2025, Vol. 7, Issue 3, Part B

Author(s): Komal and Kamlesh Rathore

Abstract: भारत का ग्रामीण विकास एजेंडा रणनीतिक रूप से रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन की दोहरी रणनीति पर आधारित है, जो सतत् और समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दो प्रमुख योजनाएँकृमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)कृइस दोहरे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनरेगा एक अधिकार-आधारित रोजगार कार्यक्रम है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक हों, प्रति वर्ष 100 दिनों का मजदूरी युक्त रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है। यह योजना आय सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण, और मौसमी पलायन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी ओर, डीडीयू-जीकेवाई एक प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल विकास कार्यक्रम है, जो 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को लक्ष्य करता है, विशेष रूप से उन युवाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें विविध क्षेत्रों में रोजगार योग्य बनाने के लिए उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हो सके। साथ मिलकर, ये योजनाएँ ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करती हैं। इस शोध पत्र में प्रस्तुत सैद्धांतिक विश्लेषण इन योजनाओं के गरीबी उन्मूलन, मानवीय क्षमताओं में वृद्धि, और ग्रामीण क्षेत्र की लचीलापन क्षमता पर उनके संयुक्त प्रभाव का परीक्षण करता है। मजदूरी समर्थन को कौशल आधारित रोजगार से जोड़कर, ये योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, और ग्रामीण परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनकी सहयोगात्मक क्रियान्वयन प्रक्रिया ग्रामीण समुदायों की आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है और उन्हें भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाती है। अंततः, मनरेगा और डीडीयू-जीकेवाई, दोनों योजनाएँ ग्रामीण भारत को जीविकोपार्जन की गारंटी और आर्थिक गतिशीलता के माध्यम से सशक्त करने की बड़ी परिकल्पना के अंतर्गत पूरक उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं।

DOI: 10.33545/27068919.2025.v7.i3b.1603

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